छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में शासकीय स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वर्ष 2025–26 के मुख्य बजट के तहत कई प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं के लिए नए भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश की 43 शासकीय प्राथमिक शालाओं में भवन निर्माण के लिए प्रति शाला 11.48 लाख रुपए की दर से कुल 4 करोड़ 93 लाख 64 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं 163 शासकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं के लिए प्रति शाला 11.84 लाख रुपए की दर से कुल 19 करोड़ 29 लाख 92 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर 24 करोड़ 23 लाख 56 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस योजना के तहत मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के 7 स्कूलों को शामिल किया गया है। इनमें विकासखंड मोहला की 3 प्राथमिक शालाएं—प्राथमिक शाला लोधीटोला, नवाटोला एवं अमलीडीह शामिल हैं। वहीं 4 पूर्व माध्यमिक शालाओं में मोहला विकासखंड की पूर्व माध्यमिक शाला जोबटोला तथा मानपुर विकासखंड की पूर्व माध्यमिक शालाएं तोलूम, हुरेली एवं कारेकट्टा शामिल हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, इन भवनों का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जाएगा। निर्माण के लिए स्वीकृत राशि पंचायतों को दो से तीन किश्तों में जारी की जाएगी, जिससे कार्य सुचारु रूप से पूरा किया जा सके।
सरकार के इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय स्कूलों को पक्के और सुरक्षित भवन मिलेंगे। इससे न केवल शिक्षण कार्य में सुधार होगा, बल्कि विद्यार्थियों को भी बेहतर और सुविधाजनक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।
यह पहल ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और बच्चों के भविष्य को बेहतर दिशा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
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