छत्तीसगढ़ सरकार के हालिया बजट को लेकर जिले में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक ओर जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह ने इसे जिले के लिए ऐतिहासिक सौगात करार दिया है। दूसरी ओर मोहला-मानपुर के विधायक इंद्रशाह मंडावी ने बजट को क्षेत्र की उपेक्षा करने वाला बताया है, वहीं
नम्रता सिंह: “ऐतिहासिक विकास कार्यों को मिली स्वीकृति”
एक ओर जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि जिले को बहुप्रतीक्षित विकास कार्यों की स्वीकृति मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के प्रति आभार जताया।
नम्रता सिंह के अनुसार शेरपार–गोटाटोला–मोहला–वासडी मार्ग (52 किमी) के चौड़ीकरण, एसएच-24 पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण, विभिन्न ग्रामीण मार्गों के मजबूतीकरण और पुल-पुलिया निर्माण को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा हाई स्कूल मोतीपुर और मुकादाह के नवीन भवन निर्माण, उपसंभागीय कार्यालय भवन, विश्राम गृह और प्रशासनिक अधोसंरचना के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
चिखलाकसा–कनेली मार्ग पर कौदल नाला, हलान्जूर–कुंजकन्हार मार्ग पर कुंजकन्हार नाला, ग्राम ताडो–कोसमी मार्ग, कोरकोट्टी जंक्शन–कनेली मार्ग पर कोन्दल नदी तथा शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण से वर्षा ऋतु में आवागमन की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
विकासखंड अंबागढ़ चौकी अंतर्गत परसाटोला–कुंडेराटोला–कातुलवाही–संसारगढ़ मार्ग (10 किमी) एवं तेलीटोला–कुंजामटोला–नेतामटोला मार्ग (13 किमी) के मजबूतीकरण को भी स्वीकृति मिली है। साथ ही शेरपार अंगारा–नलकसा मुख्य मार्ग, मक्के–टेकाहरा (3 किमी), भीमपुरी–हर्राटोला (3 किमी), दिघवाड़ी–ढोकला (3 किमी), दोरबा–अडजाल (3 किमी), सरोली–रानीपरा तथा रनवाही–कुंडकाल मार्ग का निर्माण पुल-पुलिया सहित किया जाएगा।
शिक्षा एवं प्रशासनिक अधोसंरचना को मिलेगा नया स्वरूप
विकासखंड मोहला के शासकीय हाई स्कूल मोतीपुर एवं शासकीय हाई स्कूल मुकादाह के नवीन भवन निर्माण हेतु 75.23–75.23 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। नम्रता सिंह ने बताया कि विद्यालय भवनों की जर्जर स्थिति को देखते हुए इस विषय को उन्होंने प्रमुखता से शासन के समक्ष रखा था।
लोक निर्माण विभाग (वि/या) के नवीन उपसंभागीय कार्यालय भवन का निर्माण मोहला में किया जाएगा। इसके साथ ही मानपुर ब्लॉक के औंधी में विश्राम गृह निर्माण तथा निर्माणाधीन सर्किट हाउस एवं संभागीय/उपसंभागीय कार्यालयों में फर्नीचर एवं फर्निशिंग कार्य की स्वीकृति भी दी गई है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
विभिन्न शासकीय भवन परिसरों में 2.50 किमी आंतरिक मार्ग निर्माण कार्य को भी मंजूरी मिली है, जिससे आमजन को शासकीय सेवाओं तक सुगम पहुंच प्राप्त होगी।
उन्होंने कहा कि इन कार्यों में से कई प्रस्तावों की अनुशंसा उन्होंने स्वयं शासन स्तर पर की थी और यह स्वीकृति जिले की जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति है।
विधायक मंडावी: “जिले की अनदेखी, युवाओं-किसानों में निराशा”
दूसरी ओर विधायक इंद्रशाह मंडावी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले के लिए ठोस और दीर्घकालिक प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मक्का प्रोसेसिंग यूनिट, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसी प्रमुख मांगों का बजट में समुचित उल्लेख नहीं किया गया।
उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की धान खरीदी व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, बिजली बिल में राहत और युवाओं के रोजगार जैसे मूल मुद्दों पर कोई स्पष्ट रोडमैप नजर नहीं आता। मंडावी ने 35 हजार शिक्षकों की भर्ती, बीएड अभ्यर्थियों की मांग और संविदा कर्मचारियों की समस्याओं पर भी सरकार को घेरा।
विकास बनाम उपेक्षा: जनता किसे माने?
जिले में बजट को लेकर दो अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आए हैं। जहां विधायक मंडावी इसे क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से अधूरा और जनहित के मूल मुद्दों से दूर बताते हैं, वहीं नम्रता सिंह इसे सर्वांगीण विकास की दिशा में बड़ा कदम मानती हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बजट के वास्तविक प्रभाव का आकलन आने वाले महीनों में परियोजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में बजट को लेकर सियासी बहस जारी है और जनता की निगाहें अब स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन पर टिकी हैं।
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