NBPNEWS/रायपुर, 23 सितंबर 2025।
छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग में पदस्थ लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और सेवा शर्तों में सुधार को लेकर आज राजधानी रायपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष रोहित तिवारी, छत्तीसगढ़ प्रदेश राजस्व लिपिकीय संघ के प्रांताध्यक्ष सुरेश कुमार यादव, प्रांतीय सचिव मुकेश कुमार तिवारी सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए और उन्होंने माननीय राजस्व सचिव महोदया से भेंट कर अपनी मांगें रखीं।
प्रमुख मुद्दे और माँगें
बैठक में प्रस्तुत प्रतिवेदन में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को रेखांकित किया गया। इनमें प्रमुख रूप से—
पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान में विलंब: कई जिलों में एसीआर (गोपनीय प्रतिवेदन) लंबित रहने के कारण कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति और वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
वरिष्ठता सूची और पदोन्नति प्रक्रिया में देरी: अप्रैल तक वरिष्ठता सूची जारी न होने और जनवरी तक पदोन्नति कार्यवाही पूर्ण न होने पर सवाल उठाए गए।
स्थानांतरित कर्मचारियों की भारमुक्ति में देरी: कई जिलों में स्थानांतरित कर्मचारियों को रिलीवर न मिलने के कारण अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही है।
स्टेनो टायपिस्ट की पदोन्नति समस्या: नवगठित जिलों में पद स्वीकृत होने के बावजूद स्टेनो टायपिस्ट को स्टेनोग्राफर-03 में पदोन्नति का अवसर नहीं मिल पा रहा है।
अधीक्षक से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति: लंबे समय से रिक्त पदों को भरने हेतु एकमुश्त सेवा अवधि में छूट देने की मांग की गई।
विभागीय परीक्षा का लंबित रहना: वर्ष 2014 से नायब तहसीलदार परीक्षा आयोजित न होने पर आपत्ति जताई गई।
प्राइवेट व्यक्तियों से शासकीय कार्य कराए जाने पर रोक: कई तहसीलों में गोपनीय दस्तावेजों का कार्य निजी व्यक्तियों से कराए जाने पर चिंता व्यक्त की गई।
असमान अंतर्जिला स्थानांतरण: नियमों के विपरीत किए गए अंतर्जिला स्थानांतरणों को पुनर्विचार योग्य बताया गया।
निर्वाचन कार्यालयों के सहायक अधीक्षक: राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में शामिल करने की मांग उठाई गई।
सचिव महोदया का आश्वासन
राजस्व सचिव महोदया ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों पर नियमों और प्रावधानों के अनुसार विचार कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
कर्मचारियों की उम्मीद
संघ के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि सचिव महोदया के सहयोग से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। साथ ही उन्होंने सभी मांगों के निराकरण हेतु एक निश्चित समय-सीमा तय करने और समय-सीमा बैठकों में प्रगति की समीक्षा करने का अनुरोध भी किया।
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