नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में राजीव गांधी चौक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक निर्माणाधीन सीसी रोड कार्य में भारी अनियमितता का गंभीर मामला सामने आया है। सड़क निर्माण के नाम पर राजस्व भूमि की पहाड़ी को खोदकर दिन-रात अवैध मुरुम उत्खनन किया जा रहा है। इस अवैध गतिविधि में दर्जनों हाईवा और पोकलेन मशीनें लगी हुई हैं, जबकि न तो खनिज विभाग की कोई वैध अनुमति ली गई है और न ही शासन को रॉयल्टी का भुगतान किया जा रहा है। इससे शासन को लाखों रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार सीसी रोड निर्माण में खेतों और गड्ढों को पाटने के लिए ग्राम पंचायत गोपनिंचुआ–घावडेटोला सरहद स्थित पहाड़ी से मुरुम निकाला जा रहा है। नियमों के तहत मुरुम उत्खनन के लिए खनिज विभाग की अनुमति और निर्धारित रॉयल्टी का भुगतान अनिवार्य है, लेकिन यहां खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अवैध खुदाई विशेष रूप से रात के समय और छुट्टी के दिनों में की जा रही है, जिससे क्षेत्र में लगातार भारी वाहनों की आवाजाही बनी हुई है और मामला चर्चा का विषय बन गया है।
विभागीय चुप्पी पर उठे सवाल
मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों को इस अवैध उत्खनन की जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। न तो खनिज विभाग की ओर से कोई सख्ती दिखाई दे रही है और न ही राजस्व विभाग ने अवैध खुदाई रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली और संभावित संरक्षण पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
ग्रामीणों का आरोप—ठेकेदार ने की लाखों की रॉयल्टी चोरी
गोपनिंचुआ और घावडेटोला के ग्रामीणों का आरोप है कि सीसी रोड निर्माण से जुड़े ठेकेदार द्वारा भारी मात्रा में अवैध मुरुम निकाला गया है, जिससे शासन को लाखों रुपये की रॉयल्टी का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक जांच टीम गठित की जाए, अवैध उत्खनन में लगे हाईवा और पोकलेन जब्त किए जाएं तथा हुई राजस्व क्षति की वसूली ठेकेदार से की जाए। साथ ही संबंधित राजस्व निरीक्षक और खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठ रही है।
शिकायतों के बावजूद कार्रवाई शून्य
ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत गोपनिंचुआ–घावडेटोला सीमा क्षेत्र में लंबे समय से दिन-रात अवैध उत्खनन जारी है। इस संबंध में कई बार खनिज विभाग और स्थानीय राजस्व कार्यालय में शिकायतें की गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय संरक्षण के चलते अवैध खनन माफिया जिले में बेखौफ होकर कारोबार चला रहे हैं।
पर्यावरण पर भी संकट
लगातार हो रहे अवैध उत्खनन के कारण राजस्व भूमि गहरी खाइयों में तब्दील होती जा रही है। इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका है, वहीं विभाग अपनी भूमि और खनिज संपदा को बचाने में विफल नजर आ रहा है।
रात और छुट्टी के दिन तेज होती है खुदाई
स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ ट्रांसपोर्टर और बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हाईवा और पोकलेन के जरिए सिंडिकेट बनाकर अवैध मुरुम खनन कर रहे हैं। इससे एक ओर शासन को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर खनिज संपदा का अंधाधुंध दोहन कराया जा रहा है।
प्रशासन का बयान
पूरे मामले को लेकर एसडीएम मोहला हेमेंद्र भूआर्य ने कहा कि अवैध उत्खनन की शिकायत खनिज विभाग को भेजी गई है और मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तत्परता दिखाता है या फिर अवैध उत्खनन का यह खेल यूं ही जारी रहता है।
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