कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देशन में जिला पंचायत सीईओ भारती चंद्राकर की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंक शाखाओं द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं और प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, सीडी रेशियो, होम लोन, केसीसी ऋण, स्व-सहायता समूह ऋण, डिजिटल टैक्सेशन, बीमा क्लेम के लंबित प्रकरणों सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एवं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई। बैंक प्रतिनिधियों ने अपने-अपने संस्थानों में लंबित प्रकरणों की स्थिति प्रस्तुत करते हुए उनके निराकरण की रूपरेखा साझा की।
सीईओ जिला पंचायत भारती चंद्राकर ने बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शासकीय योजनाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कृषि, लघु उद्योग, स्वरोजगार एवं स्व-सहायता समूहों को प्राथमिकता देते हुए ऋण वितरण में तेजी लाई जाए, क्योंकि वित्तीय गतिविधियों की गति जिले के समग्र विकास से सीधे जुड़ी है।
उन्होंने बैंक शाखाओं को ग्राम स्तर पर जनजागरूकता शिविर और कैंप आयोजित करने के निर्देश भी दिए, जिससे ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके। साथ ही, बैंक अधिकारियों को आमजन के साथ सहयोगात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने की सलाह दी गई।
बैठक में बैंकर्स और शासकीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण एवं योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए कार्ययोजना तैयार करने पर भी सहमति बनी।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी तथा जिले के सभी बैंक शाखाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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