30 हजार सहायक शिक्षक पदोन्नति से वंचित
एसोसिएशन ने बताया कि प्रदेश के लगभग 30 हजार सहायक शिक्षक पदोन्नति एवं क्रमोन्नति से वंचित हैं। पदोन्नति के लिए पूर्व में दिए गए 5 वर्ष के अनुभव को एक बार (वन टाइम रिलैक्सेशन) के तहत 3 वर्ष किया गया था। इसी प्रकार क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान हेतु निर्धारित 10 वर्ष की सेवा अवधि को भी एक बार शिथिल करते हुए 5 वर्ष करने की मांग की गई।
प्राचार्य व व्याख्याता पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र
डीपीआई ऋतुराज रघुवंशी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि प्राचार्य पदोन्नति की प्रतीक्षा सूची की प्रक्रिया शासन स्तर पर जारी है और जल्द ही पूर्ण की जाएगी। व्याख्याता (टी संवर्ग) पदोन्नति हेतु काउंसिलिंग भी शीघ्र आयोजित की जाएगी। व्याख्याता (ई संवर्ग) एवं प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला की पदोन्नति में आ रही न्यायालयीन बाधाओं को दूर करने पर भी चर्चा हुई।
पेंशन नीति में संशोधन की मांग
ज्ञापन में उच्च न्यायालय के निर्णय (WPS 2255/2021 रमेश चंद्रवंशी प्रकरण) का उल्लेख करते हुए कहा गया कि पेंशन एक कल्याणकारी योजना है और इसे सेवा के बदले स्थगित पारिश्रमिक माना गया है। संविलियन से पूर्व की सेवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
एसोसिएशन ने मांग की कि केंद्र सरकार, उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखंड की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा के स्थान पर 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 50 प्रतिशत पेंशन का प्रावधान किया जाए। साथ ही वर्तमान में न्यूनतम 10 वर्ष सेवा पर पेंशन पात्रता को घटाकर 5 वर्ष करने की मांग भी उठाई गई, ताकि एलबी संवर्ग के शिक्षक बिना पेंशन सेवानिवृत्त न हों।
अन्य प्रमुख मांगें
शेष रिक्त प्राचार्य पदों पर शीघ्र पदोन्नति
प्राचार्य के 10 प्रतिशत पदों पर विभागीय परीक्षा
प्रधानपाठक (पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक) के रिक्त पदों पर कैलेंडर जारी कर पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करना
सहायक शिक्षक से शिक्षक पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी
इस दौरान जिला अध्यक्ष श्रीहरि, प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेन्द्र यदु, प्रदेश संगठन मंत्री बाबूलाल लाडे, जिला सचिव रूपेंद्र नंदे, आईटी सेल प्रभारी केवल साहू सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षक संवर्ग के हित में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है।
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