NBP NEWS/मोहला, 18 नवम्बर 2026
न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र की गंभीर लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद एक आदिवासी व्यक्ति को 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक जेल में कैद रहना पड़ा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को पीड़ित देवीलाल गोंड को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने इस पूरे घटनाक्रम को संस्थागत विफलता करार दिया है।
हत्या के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी, मिली थी आजीवन कारावास की सजा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के हाड़ीटोला (अं चौकी) निवासी देवीलाल गोंड पिता बलदेव को 7 दिसंबर 2012 को हत्या के आरोप में अंबागढ़ चौकी पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के बाद राजनांदगांव के सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को महिला मोहबत्ती की हत्या के मामले में देवीलाल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसे केंद्रीय जेल दुर्ग स्थानांतरित कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को किया था बरी
सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ देवीलाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में अपील दायर की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उसे दोषमुक्त करते हुए बरी करने का आदेश जारी किया। राज्य सरकार की ओर से इस फैसले को आगे चुनौती नहीं दी गई और बरी होने का आदेश अंतिम हो गया।
बरी होने के बाद भी जेल प्रशासन ने नहीं किया रिहा
इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद देवीलाल को तत्काल जेल से रिहाई नहीं मिल सकी। बताया गया कि प्रशासनिक लापरवाही और विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण हाईकोर्ट का रिहाई आदेश जेल प्रशासन तक समय पर नहीं पहुंचा। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस व्यक्ति को अदालत ने निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया था, वह सात साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहा।
रिकॉर्ड के सत्यापन और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिरकार 19 मई 2025 को देवीलाल को जेल से रिहा किया गया। इस तरह उसे बरी होने के आदेश के बाद भी 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ी।
हाईकोर्ट ने माना था मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
जेल से रिहाई के बाद देवीलाल ने अपनी अवैध हिरासत के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मानसिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत नुकसान के लिए 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की। 1 मई 2026 को हाईकोर्ट ने इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना। हालांकि, अदालत ने मुआवजे के तौर पर केवल 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा, सरकार को चार सप्ताह की मोहलत
हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि को अपर्याप्त बताते हुए देवीलाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। इस पर 16 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे महज प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि संस्थागत विफलता करार दिया। अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित 2 लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार को चार सप्ताह के भीतर मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
सिस्टम की लापरवाही की कीमत चुकाएगा सरकारी खजाना
देवीलाल गोंड का यह मामला न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था के सामने कई गंभीर सवाल खड़े करता है। एक व्यक्ति को जब अदालत ने बरी कर दिया था, तो उसके बाद भी वर्षों तक जेल में बंद रहना व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। इस दौरान देवीलाल के जीवन के वे बहुमूल्य साल जेल की सलाखों के पीछे गुजर गए, जिनकी भरपाई अब कोई मुआवजा नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल देवीलाल को आर्थिक राहत देने वाला है, बल्कि सरकारी तंत्र को भी यह संदेश देता है कि किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ हुई ऐसी गंभीर लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
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