### **कोर्ट मामलों का शीघ्र निपटारा अनिवार्य**
बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा मांगी गई जानकारी निर्धारित समय पर प्रस्तुत करें और किसी भी स्थिति में आदेशों की अवमानना न हो। उन्होंने कहा कि कोर्ट केस लंबित रहने से न केवल प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं बल्कि हितग्राही भी परेशान होते हैं, इसलिए समयसीमा में सभी मामलों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
### **लोक सेवा गारंटी व भूमि आवंटन मामलों में तेजी लाने के निर्देश**
कलेक्टर प्रजापति ने समय सीमा और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन मामलों को तय अवधि में निपटाकर संबंधित हितग्राहियों को लाभान्वित करें। इसके अलावा, सरकारी प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि संबंधी मामलों में एनओसी जारी करने में देरी न करने की हिदायत दी गई। कलेक्टर ने कहा कि विभागों की लापरवाही से भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे विकास कार्यों में बाधा आती है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को एनओसी जारी करने में तत्परता दिखाने को कहा।
### **अनुकंपा नियुक्ति मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने पर जोर**
बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि मृत शासकीय कर्मचारियों के परिजनों के प्रति संवेदनशील रहते हुए इन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा कर पात्र आवेदकों को समय पर अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए।
### **बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी रहे मौजूद**
इस अवसर पर अपर कलेक्टर विजेंद्र सिंह पाटले, जिला पंचायत सीईओ भारती चंद्राकर, एसडीएम मोहला हेमेंद्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर हीरा गवर्ना सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
**– प्रशासनिक निर्देशों के बाद अब सभी विभागों से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।**
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