फेडरेशन के पदाधिकारियों ने एक दिन पूर्व कार्यालयों व स्कूलों में जाकर अवकाश लेकर एकदिवसीय हड़ताल में शामिल होने के लिए सहमति ली थी, इसका अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला। स्कूलों में शिक्षको की कमी देखी गई जिसके चलते पढ़ाई बाधित रहा।
हड़ताली कर्मचारियों ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया। उन्होंने कहा कि अभी वे सांकेतिक रूप से शासन का ध्यानाकर्षण कराने के लिए एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। अगर प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता,लंबित एरियर्स सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों का त्वरित निराकरण करने शासन ठोस कदम नहीं उठाता है, तो वे अनिश्चितकालीन आन्दोलन करंगे। धरना, सभा के बाद अपरान्ह 3 बजे तहसीलदार मोहला को ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के द्वारा आन्दोलन के प्रथम चरण में बीते 06 अगस्त को कलेक्टर रायपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्यसचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर चार सूत्रीय मांगों से अवगत कराया गया है।
द्वितीय चरण में 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच कलेक्टर, एसडीएम के अलावा विधायकों एवं सांसदों को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौपा गया। तृतीय चरण में प्रदेश भर में 11 सितम्बर 2024 के दौरान जिला व ब्लॉक में मशाल रैली निकाली गई थी और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री केि नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों से अवगत कराया गया था। इसके बाद भी अभी तक शासन स्तर पर चुप्पी बनी हुई है। इसके बाद भी फेडरेशन छत्तीसगढ़ सरकार का ध्यान मोदी की गारंटी की ओर दिलाते हुए आंदोलन के माध्यम से लगातार शासन-प्रशासन से पत्राचार करने में लगा है,लेकिन मांगों से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई नहीं होने से प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारी आक्रोशित हैं।
कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन जिला मोहला मानपुर अं चौकी अपनी हुंकार भरने को, मुख्यालय के छुरिया मंदिर प्रांगण स्थल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए थे।
इनकी ये है मांग-
भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 01 जनवरी 2024 से 04 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे।
साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए। प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।
केंद्र के समान गृहभाड़ा भत्ता दिया जाए।
मध्य प्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए।
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