प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री कश्यप को बताया कि मोहला-मानपुर क्षेत्र के अधिकांश ग्राम आदिवासी बहुल हैं, जहाँ की आजीविका, परंपराएँ और स्थानीय अर्थव्यवस्था वन पर निर्भर है। समुदायों को सामुदायिक वन अधिकार पत्र मिलने से वे कानूनी रूप से अपने पारंपरिक वन क्षेत्र की देखभाल, उपयोग और संरक्षण का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे।
मंत्री ने सुनी बात, दिया आश्वासन
वन मंत्री केदार कश्यप ने सर्व आदिवासी समाज की बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि सरकार आदिवासियों के हितों की रक्षक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग द्वारा इस विषय पर आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी, ताकि मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के पात्र ग्रामों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदान किया जा सके।
मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रत्येक पात्र ग्राम और समुदाय को उसका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
सर्व आदिवासी समाज की मांगें और उम्मीदें
प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि सामुदायिक वन अधिकार पत्र लागू होने से ग्रामीणों को वन संपदा के प्रबंधन में भागीदारी मिलेगी, जिससे रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सशक्तिकरण के नए रास्ते खुलेंगे।
उन्होंने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इस योजना के लागू होने से जिले के सैकड़ों आदिवासी परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और स्थानीय शासन व्यवस्था मजबूत होगी।
आदिवासियों में उम्मीद की नई किरण
वन मंत्री से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि अब उन्हें भरोसा है कि राज्य सरकार आदिवासी समाज की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करेगी।
सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का क्रियान्वयन न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह आदिवासी स्वशासन और प्राकृतिक संसाधनों पर समुदाय के अधिकार को भी सशक्त करेगा।
प्रतिनिधि मंडल...
एम आर नायक, रमेश हिड़ामे, संजीत ठाकुर, पंचम राम परतेती,गोपाल नेताम, लखन कलामे, सरजू राम राणा, सुखदास मंडावी, सुनील देहारी और शिवेंद्र तारम ने क्षेत्र हित के लिए मंत्री से मुलाकात किए।
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