NBPNEWS/मोहला (जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी) 25 जून 2025– विष्णुदेव साय सरकार जहां सांय सांय विकास और सुशासन की बात कर खुद की पीठ थपथपा रही है जबकि सच्चाई कुछ और ही है। सुशासन और पारदर्शिता की बात करने वाली सरकार के दावों को एक बार फिर जमीनी हकीकत ने झुठला दिया है। उक्त बातें विधायक इंद्रशाह मंडावी ने कही। जिले के ग्राम पंचायत रानाटोला में सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन चार किलोमीटर लंबी नहर-नाली योजना में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। दो करोड़ तीस लाख की इस परियोजना में निर्माण के शुरुआती चरण में ही जगह-जगह दरारें दिखने लगी हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
ग्रामीणों और स्थानीय नहर-नाली समिति के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि नालियों की ढलाई निर्धारित तीन इंच की जगह महज डेढ़ से दो इंच में की जा रही है। निर्माणाधीन ढांचे में दरारें आने के बाद उसे पैचवर्क कर छुपाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मुरम डालने के बाद पर्याप्त सघनता नहीं बनाई गई, जिससे निर्माण जल्द ही धंसने लगा है।
इससे पहले भी कलेक्टर के निर्देश पर इसी निर्माण के एक हिस्से को तुड़वाकर फिर से बनवाया गया था। अब एक बार फिर ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जांच समिति गठित कर निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है।
इस पूरे मामले पर विधायक इंद्रशाह मंडावी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यही है विष्णुदेव सरकार का सुशासन, जहां अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और शासन को इसकी भनक तक नहीं लगती। योजनाओं का बंटाधार और वनांचल संसाधनों का शोषण ही इस सरकार की पहचान बन गई है।
इधर, निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार विभागीय ईई आफताब आलम ने सफाई दी है कि काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यदि दरारें आती हैं, तो निर्माण को तोड़कर दोबारा किया जाएगा। पूरे निर्माण की पांच साल की गारंटी है और ठेकेदार इसकी पूरी जिम्मेदारी वहन करेगा।
हालांकि, सवाल ये उठता है कि निर्माण की गारंटी देने से पहले गुणवत्ता की निगरानी क्यों नहीं हो रही? ग्रामीणों का गुस्सा इसलिए भी है कि उन्हें बिना किसी तकनीकी जवाबदेही के कमजोर निर्माण झेलना पड़ रहा है।
अब देखना यह है कि जांच समिति की रिपोर्ट में क्या निकलता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है, या फिर यह मामला भी सरकारी कागजों में दबकर रह जाएगा।
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