समर्थन मूल्य धान खरीदी कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन 3 नवंबर से शुरू होगा

NBPNEWS/मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी।23 अक्टूबर 2025

जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ एवं छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के संयुक्त तत्वावधान में 24 अक्टूबर 2025 को एक दिवसीय रैली एवं ज्ञापन प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

यह आंदोलन प्रदेशस्तरीय आव्हान के तहत छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर (पंजीयन क्र. 6685) एवं छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर महासंघ रायपुर (पंजीयन क्र. 122202149760) के निर्देशानुसार किया गया।

मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा जाएगा ज्ञापन

रैली के पश्चात कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा जाएगा। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश की 2058 सहकारी समितियों और 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की महत्वपूर्ण प्रक्रिया संचालित की जाती है, किंतु परिवहन में विलंब और मार्कफेड द्वारा सुखत राशि सहित कमीशन कटौती के कारण समितियों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाता।

इससे कर्मचारियों के वेतन भुगतान में लगातार देरी हो रही है, जिससे "सहकार से समृद्धि" का लक्ष्य अधूरा रह गया है।

पूर्व बैठकें रहीं निष्प्रभावी

ज्ञापन में उल्लेख है कि गत वर्ष नवंबर 2024 में आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कोर कमेटी की बैठक हुई थी। इसके पश्चात अपर मुख्य सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 12 दिसंबर 2024 को आदेश जारी किया गया था कि एक माह बाद भी खरीदी केंद्र में धान शेष रहने पर सुखत राशि समिति को दी जाए।

परंतु, यह आदेश अब तक लागू नहीं हुआ। इसी प्रकार 25 फरवरी 2025 व 11 नवंबर 2024 को शासन स्तर पर भेजे गए प्रस्तावों पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

मुख्य चार सूत्रीय मांगें

खाद्य विभाग से संबंधित मांगें

1. वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में खरीदी पश्चात सुखत राशि समितियों को दी जाए, तथा परिवहन पश्चात सम्पूर्ण सुखत समिति को मिले।

इसके साथ ही प्रत्येक सप्ताह धान का संपूर्ण परिवहन सुनिश्चित किया जाए और "शून्य शार्टेज प्रोत्साहन" की व्यवस्था की जाए।

साथ ही, उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं को प्रतिमाह ₹3000 मानदेय दिए जाने की मांग की गई।

2. धान खरीदी नीति 2024-25 की कंडिका 11.3.3 में वर्णित आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्ति नीति को विलोपित कर, विभागीय नियमितीकरण की प्रक्रिया लागू की जाए।

सहकारिता विभाग से संबंधित मांगें

1. प्रदेश की सभी 2058 सहकारी समितियों को प्रति वर्ष ₹3-3 लाख प्रबंधकीय अनुदान मध्यप्रदेश सरकार की भांति दिए जाएं ताकि कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ मिल सके।

2. श्री कांडे कमेटी रिपोर्ट के अनुसार सेवा नियम 2018 में संशोधन करते हुए भविष्य निधि, महंगाई भत्ता, ईएसआईसी सुविधा, बोनस अंक तथा प्राथमिक भर्ती में संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दी जाए।

साथ ही बैंक केडर प्रबंधक, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 50 प्रतिशत विभागीय भर्ती की जाए तथा योग्यता व आयु में शिथिलता दी जाए।

आंदोलन की रूपरेखा

24 अक्टूबर 2025: जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय रैली एवं ज्ञापन प्रदर्शन।

28 अक्टूबर 2025: संभाग स्तर पर रैली व ज्ञापन प्रदर्शन, कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

3 नवंबर 2025: लंबित चार सूत्रीय मांगों की पूर्ति तक अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा।

कर्मचारियों की एकजुटता

जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष भाईलाल देवांगन और समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष दीपक पिस्दा ने बताया कि यह आंदोलन कर्मचारियों के न्यायोचित अधिकारों के लिए है।

उन्होंने कहा कि शासन की नीतियों और वादों के बावजूद वर्षों से लंबित मांगें पूरी नहीं हुई हैं, जिसके चलते कर्मचारी अब चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं।

मीडिया से सहयोग की अपील

दोनों संगठनों ने जिले के समस्त मीडिया प्रभारी, संवाददाताओं, वेब मीडिया और प्रिंट मीडिया से निवेदन किया है कि आंदोलन और ज्ञापन प्रदर्शन की निष्पक्ष कवरेज कर कर्मचारियों की आवाज़ शासन तक पहुंचाने में सहयोग करें।