हिड़ामे ने बताया कि वर्ष 2024 में ही उपखंड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति द्वारा 22 ग्रामों के CFR दावों को स्वीकृति दे दी गई थी। बावजूद इसके अब तक अधिकार पत्र जारी नहीं किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इस मामले में उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा को मौखिक शिकायत भी की गई थी, जिनके निर्देश पर सांसद संतोष पांडे के कर-कमलों से कुछ ग्रामों को CFR प्रमाण पत्र बांटे भी गए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुछ समय बाद वह प्रमाण पत्र वापस मांग लिए गए और आज तक 22 ग्रामों के ग्रामीणों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है।
हिड़ामे ने वन विभाग और वन विकास निगम पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे जानबूझकर वन अधिकार कानून 2006 एवं संशोधित नियम 2013 के क्रियान्वयन को बाधित कर रहे हैं ताकि वे वनों से अधिक से अधिक लकड़ी काट सकें। इसके लिए न केवल क्षेत्रवासियों को गुमराह किया जा रहा है, बल्कि भाजपा सरकार और उसके नेताओं को भी गलत जानकारी दी जा रही है।
उन्होंने कलेक्टर की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में उनका मौन रहना उनके दायित्वों के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। रमेश हिड़ामे ने मांग की है कि इस मामले की गंभीर जांच की जाए और दोषी अधिकारियों – कलेक्टर, वन मंडल अधिकारी एवं वन विकास निगम के डिविजनल मैनेजर (पानाबरस परियोजना) – को तत्काल उनके पद से हटाया जाए।
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